ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁਧ ਮੁਕਦਮਾ ਰੱਦ

ਸੰਘੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਈ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ

ਨਿਊਯਾਰਕ: 26 ਨਵੰਬਰ 2015: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):

ਨਵੰਬਰ-1984 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਆਮ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦਿਆਂ  ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਸਿੱਖ ਕੇਦਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2013 ਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਜੂਨ 2014 'ਚ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੰਗਾ ਪੀਡ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ?